स्थानीय तहमा ३२.७२ र शिक्षाका १५.६१ प्रतिशत अनियमितताको उजुरी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको बताएको छ । सोमबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको बताएको हो ।
आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदन बारे जानकारी दिँदै आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले शिक्षातर्फका उजुरीहरु पनि स्थानीय तहमा भएका कारण यसको संख्या बढेको बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) ३२.७२ प्रतिशत उजुरी परेका छन् भने शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) १५.६१, भूमि प्रशासनमा ९.०९, वन तथा वातावरणमा ५.०१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३.९३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६, गृह प्रशासनमा ३.४७, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमा ३.०९, अर्थमा २.०९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ५.६१, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा ३.३८ र अन्य क्षेत्रमा १२.२५ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा २२,६२५ वटा उजुरी परेकोमा १४,५३२ वटा फस्र्यौट भएको अख्तियारले बताएको छ । प्रवक्ता रिसालले आयोगको लक्ष्य तथ्य र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्ने भएकोले मुद्दा दायरको संख्यामा कमी आएको बताए ।
