एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसदको पद नजाने सभामुखको निर्णय
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका १४ सांसदको पद रिक्त नगर्ने निर्णय गरेका छन् । संघीय संसद् सचिवालयअनुसार एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसद मिलेर अर्को दल गठन भएको र नयाँ दल गठनको भएको जानकारी संसद्लाई समेत भइसकेको भन्दै कारबाही गरिरहन नपर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले ती सांसदहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश बमोजिम अलग दल दर्ता गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भइसकेका कारण पद रिक्त नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
नेकपा एमालेले भदौ एक गते पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित १४ जना सांसदलाई निष्कासन गरिएको पत्र संसद् सचिवालयलाई पठाएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलले निष्कासन गरेका सांसदको पद रिक्त हुन सभामुखले संसद् बैठकमा सूचना सुनाउने वा सचिवालयको पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ ।
तर सभामुखले त्यसबारे निर्णय गर्नुअघि नै एमालेले निष्कासन गरेका सांसदहरूले गत बुधवार निर्वाचन आयोगबाट अलग दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसकेका थिए ।
सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य अलग भएर नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे लगत्तै एमालेका सांसदहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्न भदौ १ गते आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
सभामुखले एमालेको पत्रबारे तत्कालै कारबाही नगरेकै कारण ती सांसदहरूको पद जोगिएको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ। सभामुख सापकोटाले संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता भएको १३ दिनपछि निर्णय लिएका हुन् ।
सभामुखले सांसदलाई कारबाही गरिएको पत्र पाएको १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसद पद रिक्त भएमा संसद् अधिवेशन नभएको बेला सूचना जारी गर्ने र अधिवेशन चलिरहेको बेला बैठकमा जानकारी दिने प्रचलन छ ।
एमालेले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माधव नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नीरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी कारबाही गरेको थियो ।
