गिटी बालुवा निकासी गर्ने बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले गिट्टी बालुवा विदेश निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने बताएको थियो । गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर, रामबहादुर शाही, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा, दिनेश त्रिपाठी, हरिराम लवजु, विक्रम नगरकोटी र नेपालका लागि नेपाली पार्टीलगायतले रिट दायर गरेका थिए।
