सात वर्षपछि विदेशी बुहारी राष्ट्रवादी हुन्छिन् त ?
काठमाडौं । प्रदेश दुईका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानका बारेमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत झाले यस्तो प्रावधान संविधान विपरित भएकाले यसलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनले यसलाई अल्ट्राभाइरसको संज्ञा दिँदै संसदले यसलाई पास गरेपनि सर्वोच्च अदालतबाट खारेज हुने बताए । उनले कुनै पनि महिला सात सात वर्षसम्म नागरिबिहीन रहन नसक्ने भन्दै महिलाहरुले राष्ट्रघात गरेको भन्ने कुराप्रति आपत्ति जनाए ।
उनले भने,‘पुरुषले राष्ट्रघात गरेका छन् तर महिलाले कहाँ राष्ट्रघात गरेका छन् । भारतमा सातवर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान रहेको भनेर त्यसैलाई कपिपेष्ट गरिएको छ । तर भारतमा रासन कार्ड, आधारकार्डको व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकता नभएपनि हुन्छ । तर हाम्रोमा बैंक खाता खोल्नुपर्यो भने नागरिकता, पासपोर्ट बनाउनु पर्यो नागरिकता । कि भारतको जस्ता नागरिकतालाई कमजोर बनाएर बैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्यो नत्र कसरी हुन्छ ? हाम्रा पहिला रानीहरु भारतका, पशुपति शम्सेरकी श्रीमती पनि भारतको हो नि । खै त उहाँहरुले राष्ट्रघात गर्नुभएको छ र ? त्यसैले यसलाई पुनर्विचार गर्न म आग्रह गर्दछु ।’