अलमलिएको नेपाली डेरी क्षेत्र



निरन्जन तिमिल्सेना,

पाेखरा, वर्ष २०७७ नेपालको समग्र क्षेत्रको विकासको लागी बिर्सनलायक बर्ष रह्याे । समग्र बिश्वनै कोरोना महामारीले थलिएको अवस्थामा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । यस अवधिमा नेपालको दुग्ध क्षेत्रले यो बर्ष मात्रै अर्बाैको नोक्सानी ब्यर्होनुपर्याे । खपतमा आएको कमी र उत्पादनमा एकरुपताको कारणले गर्दा उत्पादित सामानको सञ्चिती बढ्न गई उधोगले किसानको कच्चा दूधको रकम भूक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो, जसले गर्दा दुध उत्पादक किसानहरु यस क्षेत्रबाट बिस्तारै पलायन हुने स्थितीको निर्माण भइरहेको छ । त्यति मात्रै नभई यही अवधिमा दाना लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुमा गरिएको कृत्रिम मूल्यवृद्धिको सिकार पनि किसान भइरहेका छन्, जस्ले गर्दा दुधको उत्पादन लागत बढ्न गएको छ । यसै बिचमा यस क्षेत्रले भोगेकोे समस्या समाधान गर्न सरकार वा अन्य कुनै निकायले गतिलो पहलकदमी लिन सकेको छैन ।
देश संघीय ढाँचामा प्रवेश गरेसँगै समग्र कृषि अर्थतन्त्रमा धान पछिको दोस्रो ठूलो स्थान ओगटेको दुग्ध क्षेत्रलाई पनि समग्र कृषि क्षेत्रसँगै संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायको साझा कार्यक्षेत्रको रुपमा संविधानमा परिभाषित गरिएको छ, तरपनि हालसम्म कुनैपनि तहले यस क्षेत्रको विकासलाई प्राथमीकतामा राखि गम्भीरताको साथ योजना बनाई अघि बढ्नसकेको देखिँदैन । हाल दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागी भनेरै केन्द्र र प्रदेश तहमा छुट्टाछुट्टै दुग्ध विकास बोर्डहरु गठन भएका छन् । बिना योजना, बिना समन्वय, सिमित बजेट, अधिकार र कार्यक्षेत्रका साथ गठन गरिएका बोर्डहरु मात्रै दलिय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रुपमा परिणत भएका छन्, जसको कारण समग्र दुग्ध क्षेत्र नै अति राजनितीकरणको चपेटामा परेको छ ।

बिना योजना, बिना समन्वय, सिमित बजेट, अधिकार र कार्यक्षेत्रका साथ गठन गरिएका बोर्डहरु मात्रै दलिय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रुपमा परिणत भएका छन्, जसको कारण समग्र दुग्ध क्षेत्र नै अति राजनितीकरणको चपेटामा परेको छ ।

छिमेकी देश भारतको कुरा गर्ने हो भनेपनि सन् १९६५ मा राष्ट्रिय डेरी बिकास बोर्ड गठन भएपछी त्यहाँको दुग्ध क्षेत्रले ठूलै फड्को मार्न सफल भयो । हालपनि जनसंख्या र भूगोलको अनुपातमा हाम्रो देशभन्दा निक्कै ठूलो देशमा दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्र देखि गाउँस्तरसम्म एउटै मात्र राष्ट्रिय डेरी विकास बोर्डले दुग्ध क्षेत्रको विकासको लागी नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ । भारतले दुग्ध क्षेत्रको लागी राष्ट्रिय डेरी विकास बोर्डको नेतृत्वमा किसानसँगको सहकार्यमा सहकारी मोडेलको विकास आत्मसाथ गर्यो जसलाई हामिले Anand Pattern को रुपमा चिन्छौँ । राष्ट्रिय डेरी विकास बोर्डको नेतृत्व र विश्व बैक लगायत अन्य दाताको आर्थिक सहयोगमा भारतले सन् १९७० देखि १९९६ सम्म करिब साढे दुई दशक Operation Flood कार्यक्रम लागु गर्यो जसले किसानलाई दूध उत्पादन बढाउनमा प्रेरित गरी बित्तिय सहयोग प्रदान गर्दै व्यवसायिक ब्यवस्थापन मार्फत गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ उत्पादनमा सहयोग पु¥यायो । फलस्वरुप भारत Milk Deficient देशबाट अमेरिकालाई पछी पार्दै विश्वकै ठूलो दूध उत्पादक देश बन्न पुग्यो । हाल भारत एक्लैले बिश्वको कुल दूध उत्पादनको २२.२९ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । त्यसको ठिक विपरित नेपाली दुग्ध क्षेत्र हाल झन् उल्टो दिशातर्फ लम्किरहेको जस्तो देखिन्छ ।

फलस्वरुप भारत Milk Deficient देशबाट अमेरिकालाई पछी पार्दै विश्वकै ठूलो दूध उत्पादक देश बन्न पुग्यो । त्यसको ठिक विपरित नेपाली दुग्ध क्षेत्र हाल झन् उल्टो दिशातर्फ लम्किरहेको जस्तो देखिन्छ ।

नेपालमा पनि बि.सं २०३८ साल पौष २० गते दुग्ध विकास संस्थानको नेतृत्वमा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजना अन्र्तगत अभाही इक्राहीमा पहिलो पल्ट दुग्ध उत्पादक संस्थाको स्थापना गरियो र त्यस लगतै टंकि सिनुवारीयमा दोस्रो दुग्ध उत्पादक संस्थाको स्थापना गरी संचालन गरीयो । स्वयं दुग्ध उत्पादक किसानको सहभागिता र स्वामित्वमा संचालन हुने भएकाले यसको लोकप्रियता बढ्न गई संस्थानको अन्य आयोजना मार्फत दुग्ध उत्पादक संस्थाको विस्तार देशैभरी भयो । दुग्ध उत्पादक संस्थाको स्थापना पछी दूधको उत्पादकत्व अभिवृद्धी गर्नको लागी दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई अतिरिक्त आर्थिक सहुलियत, पशु उपचार सेवा, नश्ल सुधारको निमित्त उन्नत जातको राँगो वितरण लगायत पशु उपचार तालिम प्रदान गर्ने काम तिब्रताका साथ बढायो जस्ले गर्दा दूध उत्पादनमा वृद्धी भर्ई दुग्ध क्षेत्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्यो तर पछि २०४९ सालमा यिनै दुग्ध उत्पादक संस्था मिलेर गठन भएको केन्द्रिय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले त्यस सोचलाई सोचे अनुरुप अघि बढाउन सकेन । फलस्वरुप त्यसपछिका दशकमा दुग्ध क्षेत्रमा निजि डेरी उधोगको प्रवेशसँगै दुग्ध विकास संस्थानले पनि दुग्ध उत्पादक संस्था माथीको लगानीमा कमि गर्दै लग्यो ।

यसै बिचमा बि.सं २०४८ सालमा नेपाली दुग्ध क्षेत्रको बिकासको लागी भनेर राष्ट्रिय दुग्ध बिकास बोर्डको गठन भयो तर विगतमा भएका सकारात्मक कामलाई निरन्तरता दिन नसक्दा र नविनतम प्रयोग पनि गर्न नसक्दा नेपालमा राष्ट्रिय दुग्ध बिकास बोर्ड स्थापना भएको तीन दशक भैसक्दा पनि यसले आफ्नो स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । स्थापनाको केही दशक नपुग्दै हाल बोर्डको औचित्य माथी प्रश्न उठाई, बोर्ड खारेजीको बहस हुन थालेको छ । नेपालमा हालको अवस्थामा दुग्ध क्षेत्रको विकासमा लागि भनेर बनाइएका बोर्ड, संस्थानहरु नै योजना र अनुभवको अभावमा सरकारको लागि बोझ बन्न थालेका छन् । यसको ठिक विपरित देशको समग्र दुग्ध क्षेत्र भने चुनौतीको चाङ्ग बीच जटिल अवस्थामा उभिएको छ ।
यस क्षेत्रमा हरेक बर्ष दोहोरीरहने गुणस्तरको समस्या एकातर्फ छ भने, अर्कोतर्फ उपभोक्ता माझ सचेतनाको कमिको कारणले गर्दा संगठित र औपचारिक रुपमा वितरण हुने प्रशोधित दूध र दुग्ध पदार्थको माग भन्दा दिनप्रति दिन अनौपचारीक ढंगबाट वितरण हुने अप्रशोधित दुध र दुग्ध पदार्थको माग बढिरहेको छ, जसले गर्दा देशभित्र ठूलो लगानीमा स्थापित उद्याेगहरु क्रमशः धराशायी हुँदै गएका छन् । उद्याेगीहरुले गुणस्तर सुधारमा भन्दापनि नाफा घाटामा मात्रै आफूलाई केन्द्रित गर्दा उपभोक्ताले स्वदेशी उत्पादनको बिकल्प खोजिरहेका छन् ।

पहिले उपभोक्ताको रोजाईमा पर्न सफल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा संचालित दुग्ध विकास संस्थान(डिडिसी)ले पनि हालका दिनमा गुणस्तर कायम गर्न नसकेको गुनासाहरु बढिरहेका छन्, जसकारण हालका दिनमा दुग्ध विकास संस्थानले पनि उपभोक्तामाझ विश्वसनियता गुमाउँदै गएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको संस्थानले आफूलाई व्यवसायीरुपमा ढाल्न नसक्नुनै हो । संस्थान भित्रको राजनिति, चुस्त ब्यवस्थापनको कमी हुन् । समयानूकुल परिमार्जन र रुपान्तरण हुन नसकि रहँदाको यही अवस्थामा संस्थानको भविष्य त्यति उज्जवल देखिदैन ।

हालका दिनमा दुग्ध विकास संस्थानले पनि उपभोक्तामाझ विश्वसनियता गुमाउँदै गएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको संस्थानले आफूलाई व्यवसायीरुपमा ढाल्न नसक्नुनै हो ।

निजि क्षेत्रका उद्याेगले सानो लगानिमा घेरै प्रतिफल खोज्ने र सधै धेरै प्रलिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले दुग्ध क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना खोज्न र नविनतम् प्रयोग गर्न सकेको देखिदैन । निजी क्षेत्रमा स्थापित उद्याेगले सधै आफूलाई दुग्ध विकास संस्थानको अनुयायीको रुपमा संस्थानको नक्कल गरिरहँदा, निजि उद्याेगमा भएका लगानी र तिनले गर्ने उत्पादन संस्थानको भन्दा भिन्न हुन सकेका छैनन् । जसकारण निजि क्षेत्रका उधोगले नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न र बजारमा गुणस्तरीयताको मामलामा आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सकिरहेका छैनन् । यसै परिवेशमा निजि क्षेत्रले दुग्ध क्षेत्रमा आफ्नो लगानीको सुरक्षा मात्रै खोज्ने तर ग्राहकको माग सम्बोधन गर्न नसकेका कारण ग्राहकको रोजाईमा हालका बर्षमा बिदेशी उत्पादन पर्न थालेका छन् । जसले गर्दा बिदेशी उद्याेग र लगानी नेपाली बजारमा भित्रिन चाहिरहेका छन ।

नेपाली उद्याेगले आफू र आफ्ना उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नखोज्नु र सधैँ यो क्षेत्रमा भित्रिन खोजेको विदेशी लगानीको विरोधमा उत्रिनु भनेको आफ्नो कमि कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने व्यवसायीक बेइमानी मात्रै हो । हाल नेपालका अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी भित्रिएका छन् । के त्यस्ता क्षेत्रमा नेपाली लगानीका उद्याेगले प्रतिस्पर्धा गरेका छैनन् त ? के भित्रिएका सबै विदेशी लगानीका उद्याेगले नेपालमा सफलतानै हात पारेका छन् त ? त्यसैले दुग्ध क्षेत्रको समग्र विकासको लागि शर्त सहितको प्रत्यक्ष वैदेशीक लगानी भित्रिन दिनु भनेको यस क्षेत्रको बिकासको लागी कोशेढुङ्गा साबित हुनसक्छ । यसरी भित्रिने विदेशी लगानी सहितका उद्याेगले पैसा मात्रै नभई नयाँ सोच र नविनतम प्रविधि भित्राएर नेपाली लगानीका उद्याेगलाई थप प्रतिस्पर्धी बन्न सहयोग पुर्याउँछन् । त्यसैले यस क्षेत्रमा आउन खोजेका यस्ता लगानीको बिना बिश्लेषण एकतर्फि बिरोध मात्रै गर्नुहुँदैन ।

कुनैपनि क्षेत्रको विकासमा त्यस क्षेत्रका प्रविधिक जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । नेपालको दुग्ध क्षेत्रको बिकास नहुनुको अर्को प्रमुख कारण भनेको यस क्षेत्राका प्रविधिक जनशक्तिमा रहेको अध्ययन र अनुसन्धानको कमि पनि हो । एकपल्ट डिग्री हासिल गरीसकेपछी यस क्षेत्रको विकासको लागी आफुले पनि कुनै नयाँ खोज अनुसन्धान नगर्ने र अरुले गरेका अनुसन्धानको अध्ययन पनि नगर्ने परिपाटीले गर्दा यस क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्तिले बजारले खोजे जस्तो आफ्नो विज्ञता देखाउन सकिरहेका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ उत्पादित वस्तुको गुणस्तर र उत्पादनको बिविधिकरणमा परीरहेको छ ।

नेपालको दुग्ध क्षेत्रको विकासको लागी भनेर राष्ट्रिय दुग्ध बिकास बोर्ड, पशुसेवा विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग लगायत थुप्रै सरकारी निकायहरु लागी परीरहेका छन् तर थुप्रै सरकारी निकायको साझा जिम्मेवारीको क्षेत्र भईकन पनि सरकारी निकायहरु बीचको समन्वय अभावका कारणले गर्दा नेपालको दुग्ध क्षेत्र सधै पछि परिरहेको छ । नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा तथ्य र तथ्याङ्कको कमि स्पष्ट रुपमा देखिन्छ र विभिन्न स्तरबाट संकलित र प्रकाशित तथ्याङ्कहरु पनि एकआपसमा मेल नखाने र बिरोधाभासपूर्ण छन् । त्यसैले बिना तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिक आधार सरकारी तहबाट यस क्षेत्रको बिकासको लागी भनेर गरिने बहसहरु आफैमा कर्मकाण्डी र नतिजाविहिन बहसमा परिणत हुन पुगेका छन् ।
हाल नेपालको दुग्ध क्षेत्रको विकासको लागी भनेर अंगालीएको नीति हेर्दा नीति मात्रै नभई समग्र नीति निर्माण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले हाल विद्यमान नीति र नियमबाट नेपाली दुग्ध क्षेत्रको आमुल परिवर्तन गर्न, यस क्षेत्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न र यस क्षेत्रको विकास गर्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । हाल यस क्षेत्रको विकासको लागी बनेका ऐन, नियम हेर्दा यस्तो लाग्छ ती नियम यो क्षेत्रको विकासको लागी नभई आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न, बजेट बितरण गर्न, अयोग्य व्यक्ति छनोट गर्न र यस क्षेत्रमा राजनितिकरण गर्न मिल्ने गरी बनाइएका छन् । यस्तो लाग्छ मानौ यी नियमले नै त्यस ठाउँमा योग्य व्यक्तिलाई निषेध गरी अयोग्य व्यक्तिलाई स्थापित गर्न खोज्दै छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा बाग्मती प्रदेशले निर्माण गरेको प्रदेश दुग्ध बिकास बोर्ड ऐन – २०७५, त्यसमा भएको संशोधन र बोर्ड उपाध्यक्ष चयन र नियुक्ति गर्दा अपनाइएको समग्र प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ र यसकै बिम्ब अन्य बोर्ड, संस्थान लगायत निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि प्रतिबिम्वित भएको पाइन्छ, जसले गर्दा समग्र दुग्ध क्षेत्रनै तहसनहस भएको छ ।

यस क्षेत्रको विकासको लागी बनेका ऐन, नियम हेर्दा यस्तो लाग्छ ती नियम यो क्षेत्रको विकासको लागी नभई आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न, बजेट बितरण गर्न, अयोग्य व्यक्ति छनोट गर्न र यस क्षेत्रमा राजनितिकरण गर्न मिल्ने गरी बनाइएका छन् ।

एकातर्फ प्रदेश, स्थानिय निकायले दुग्ध क्षेत्रको बिकास र बिस्तारमा लगानी गर्नको लागि अनुदान र सहयोग प्रदान गरीरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उचित समन्वयको अभावमा भित्रिएको लगानिले सोचे अनुसार प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । यसको उदाहरणको रुपमा विगतमा भएमा लगानी, अहिले हुँदै गरेका र हाल प्रस्तावीत लगानीलाई लिन सकिन्छ । हालका दिनमा प्रतिस्पर्धानै चलेको जस्तो गरी सबै प्रदेश विभिन्न संस्था मार्फत धूलो दुध कारखाना स्थापनामा जोड तोडका साथ लागिरहेका छन् तर समस्या के छ भने हाल देशमा भएका धूलो दुध कारखानाहरु पनि कच्चा दूधको अभावमा पूर्णक्षमतामा संचालन हुन सकिरहेका छैनन् । भएका त्यस्ता उद्याेग संचालनको लागी भारतबाट कच्चा दुध आयात गर्न परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा धूलो दुध कारखाना स्थापनामा गरिने लगानी बालुवामा पानि नहोस् भन्ने तर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

हालको अवस्थालाई बिश्लेषण गर्दा पूर्व प्रदेश नम्बर एकमा एउटा र पश्चिम लुम्बीनी र सुदुर पश्चिम प्रदेश मध्ये एक गरी जम्मा दुई धूलो दुध कारखाना स्थापना गर्नु तत्कालिन आवश्यकताको सम्बोधन र दीर्घकालिन समस्या समाधानको लागि सही साबित हुनसक्छ तर लहडको भरमा देशैभरी धूलो दुध कारखाना खोल्न अनुदान दिनुभनेको लगानीको दुरुपयोग गर्नुमात्रै हो । हाल प्रदेश र स्थानीय निकायले मात्रै नभई विश्व बैकको सहयोगमा संचालित ठूलो बजेट सहितको NLSIP परियोजनाले पनि दुग्ध क्षेत्रका पूर्वाधार र संरचना निर्माणमा काम गर्न खोजिरहेको छ तर नविनतम सोच र स्पष्ट लक्ष्यको कमिका कारणले गर्दा यस भन्दा पहिले संचालीत परियोजनाले जस्तै यो परियोजना पनि एकै क्षेत्रमा लगानी खन्याउने र सोचेअनुरुपको प्रतिफल दिन नसक्ने एब्ऋत् जस्तै वितरणमुखी परियोजना बन्ने लगभग निश्चित जस्तै छ ।  यदि नेपाल सरकारले दुग्ध क्षेत्रको विकास र बिस्तार गर्ने नै हो भने अब गहन र तथ्यपरक बहस गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागी पहिले समग्र दुग्ध क्षेत्रलाई दुध उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गरी जम्मा तीन भागमा विभाजन गरी यस क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञहरुको सल्लाह सुझावमा हाम्रो परिवेश अनुसारको विकासको मोडेल तय गर्नुपर्छ । अब सधै किसानले उद्याेगी, उद्याेगीले सरकारलाई दोषारोपण गर्ने परिपाटी बाट बाहिर निस्केर सम्बद्ध सबैपक्ष बीच सृजनात्मक र सघन छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ तब मात्रै समग्र दुग्ध क्षेत्रलाई देशको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणसँग जोड्न सकिन्छ । यस कामको नेतृत्व राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले गर्नसक्नुपर्छ ।

समग्र दुग्ध क्षेत्रलाई दुध उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गरी जम्मा तीन भागमा विभाजन गरी यस क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञहरुको सल्लाह सुझावमा हाम्रो परिवेश अनुसारको विकासको मोडेल तय गर्नुपर्छ ।

दुग्ध क्षेत्रको विकासको बहस गरिरहँदा हालसम्म सधै प्रविधी र प्राविधिकलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा हचुवाको भरमा गरिएका लगानीले सोचे अनुरुपको प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन । त्यसैले अबका दिनमा राष्ट्रिय दुग्ध बिकास बोर्ड लगायत अन्य निकाय र मन्त्रालय स्तरमा कार्यक्रम निर्माण र छनोट गरिँदा सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञको संख्या र उपस्थितिलाई बढाउँदै लैजानूपर्छ जस्ले गर्दा यो क्षेत्र थप मजबूत र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दछ । दुग्ध क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउँन राष्ट्रिय दुग्ध बिकास बोर्डले दीर्घकालिन योजना सहित निम्न बुँदामा केन्द्रित भएर लाग्नसके यो क्षेत्रले छोटो समयमै देशको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पुर्याउन सक्नेछ । सरकारी संयन्त्रले दृढ भएर लाग्ने हो भने आगामी एक दशक भित्रै नेपालको दुग्ध क्षेत्रले आत्मनिर्भर बन्ने मात्रै नभई विश्व बजारमा आफ्ना उत्पादनको उपस्थिती दह्रीलो बनाउन र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ ।
१) पूर्वाधारको विकास र संरचना निर्माण

२) गुणस्तरीय कच्चा दूधको उत्पादन वृद्धी

३) गुणस्तर सुनिश्चितता सहितका प्रतिस्पर्धी उत्पादन

४) किसान र उपभोक्ता लक्षित सचेतना कार्यक्रम

५) क्षेत्रगत बिकासका लागी आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान

६) तथ्याङ्क संकलन र बिश्लेषण

नत्र अब फेरी पनि मन्त्रालय र विभागमा बसेर कर्मचारीको तहबाट योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी अनुमान र हचुवाको भरमा प्रतिफलको आशा गर्नु भनेको यस क्षेत्रको बिकासको लागि दिवा सपना देख्नु जस्तै हो । त्यसैले अब यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीण बिकासको लागी सरोकारवाला निकाय बिच गहन छलफल गरी भएका सबै सम्भावना केलाई, लगानीका क्षेत्र निर्धारण गरी औचित्य पुष्टि हुने लगानी गर्नसके मात्रै यस क्षेत्रको बिकास सम्भव छ, नत्र लहडको भरमा गरिने विकासे कुरा र बिना ज्ञानको बिज्ञताले यस क्षेत्रलाई थप धरासायी बनाउने निश्चित छ ।

(लेखक डेरी टेक्नोलोजिस्ट हुन् । प्रतिक्रियाको लागी: [email protected])

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलसहित चार मन्त्रीले लिए सपथ

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सपथ लिएका छन् ।

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म हुने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १४ औं महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ सम्म

सुरक्षा निकायलाई सरकारका गलत काममा साथ नदिन पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको अपील

काठमाडौं । पाँच जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपछि अर्को गरी नेपालको

गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली नियुक्त

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएका छन् । प्रदेश