गाउँपालिका महासंघले भन्यो -जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णयले निर्वाचन प्रणालीमै विकर्षण ल्याउँछ



काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई लिखित आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर महासंघले निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा पेस गर्न ३० वा १५ दिनको थप समय दिन आग्रह गरेको छ ।

आयोगको उक्त कारवाही गर्ने निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको महासंघको ठहर गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवारी दिनेहरूको आर्थिक अवस्था, राजनीतिक चेतना, शैक्षिक परिवेशका कारण यस प्रकारको कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन व्यावहारिक रूपले कठिन देखिन्छ । जसले चुनावमा हजार रुपैयाँ पनि खर्च गरेका छैनन्, उनीहरूलाई सिधै डेढ लाख जरिबाना गर्ने र नतिरे कालोसूचीमा राख्ने आयोगको निर्णयले समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई आतंकित बनाएको छ,’ महासंघको पत्रमा भनिएको छ ।

आयोगले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने उमेदवारलाई कारबाहीस्वरूप जरिबाना तिराउने निर्णय गरेको सूचना हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
दुर्गा प्रसाईंका नाममा रहेको हतियारको इजाजतपत्रबारे छानबिन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ । सरकारले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका नाममा रहेको हतियारको इजाजतपत्र र नवीकरणबारे

हाम्रो नेपाली पार्टीले मन्त्री बज्राचार्यलाई कारवाही गर्ने

हेटौंडा । हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा)ले बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई कारबाही

प्रधानमन्त्रीज्यूको सुशासनको हुटहुटी यसले पनि पुष्टि हुने नै छ

शारदाप्रसाद त्रिताल । महालेखा परीक्षकलगायत केही संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न १९

आइतबारदेखि मौसममा सुधार हुने

काठमाडौँ । केही दिनयता हल्का वर्षासहित मौसममा भइरहेको बदली भोलि शनिबारसम्म जारी नै