सत्ता गठबन्धनमा २०७४ र २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँट हुने



काठमाडौं । आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट गर्न गठित सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले सिट बाँडफाँटको मापदण्ड तय गरेको छ । सिट बाँडफाँट कार्यदलको सोमबार बसेको बैठकले चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो गृहकार्य पूरा गर्नका निमित्त कामलाई व्यवस्थित रुपले अघि बढाएको जनाएको छ ।

संचारमन्त्री ज्ञानेन्दबहादुर कार्कीले सिट बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउँदा २०७४ सालको निर्वाचनमा प्राप्त मतहरु, समानुपातिक मत, र २०७९ सालमा स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतलाई आधार बनाउने बताए ।

उनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले २०७४ सालमा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा नगरेकोले त्यसलाई विशिष्ट रुपमा राख्दै मापदण्ड तय गर्ने बताए । उनले सिट बाँडफँटको टुंगो सकेसम्म आउँदो बुधबारसम्म सक्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले सकेसम्म बाँडफाँट कार्यादलकै बैठकबाट मिलाएर सिटको टुंगोको बारेमा नेतृत्वमा प्रतिवेदन दिने मनशाय रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो गृहकार्य पूरा गर्नका निमित्त कामलाई व्यवस्थित रुपले अघि बढाएका छौँ । बुधवार ४ बजे फेरि हामी बसेर त्यसपछि केही कुरा म भनौँला । सिट बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउँदा २०७४ सालको निर्वाचनमा प्राप्त मतहरु समानुपातिक मत, त्यसपछि २०७९ सालमा स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत एउटा आधार हो । तर माधव नेपालको पार्टी जो एकीकृत समाजवादी छ, उहाँहरुले त २०७४ सालमा चुनाव लडेको छैन । त्यसलाई विशिष्ट रुपमा राखेर हामी मापदण्ड तय गरेर अघि बढ्नेछौँ । सिटबाँडफाँटको टुंगो चाँडै गर्नुपर्छ । हामीले सकेसम्म हाम्रै तहमा मिलाएर नेतृत्वमा प्रतिवेदन दिने मनशाय छ ।’

मन्त्री कार्कीले सरकारले कसैकोबिरुद्ध पनि गठबन्धन नगरेको भन्दै गठबन्धनमा आउन चाहनेलाई सकारात्मक रुपमा कुरा अघि बढाएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
टोपबहादुर रायमाझीलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका निलम्बित सांसद टोपबहादुर

पूर्वमन्त्री आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला

काठमाडौं । कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहमद आफताब आलम र उनका भाई मोहमद

कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलले पाए विश्वासकाे मत

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत पाएका छन् । बिहीबार

तत्काल कानून बनाएर सहकारी र तिनका कारण बचतकर्ताले बेहोर्नुपरेको समस्या समाधानको प्रक्रिया सुरू गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सहकारी र तिनका कारण बचतकर्तामा परेका समस्याको समाधान गर्न प्रक्रिया