राज्यले जफत गर्ने ‘कालोधन’ यौन हिंसामा परेका पीडितलाई दिन सांसदहरुको सुझाव
काठमाडौं । सांसदहरुले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने बताएका छन् । बिहीबार संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दा पनि सरकारले राज्य कोषबाट पीडकलाई क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनीहरुले राज्यले जफत गर्ने गरेको धनलाई राज्य कोषमा सरकारले रकम राखेर पीडितलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सांसदहरुले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन् । बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिवानाको रकम राज्यकोषमा राख्ने नभइ पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन् ।
अन्तरिम संविधानमा पीडक पक्षलाई सजाय मात्रै हुने व्यवस्था भएकाले संविधानमा पीडितलाई पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको बताइन् । उनले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद पाण्डेले बलात्कार पीडित महिलाहरुबाट जन्मेका बच्चाहरुको आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताइन् । सांसद पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले अब कानून निर्माण गर्दा यसबारेमा सोच्नुपर्ने बताइन् ।
उनले यौन हिंसा बारेमा पटक–पटक हदम्याद बढाउने कानून बनाएपनि अब पुरुष हिंसाका बारेमापनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताइन् । सांसद पाण्डेले हदम्यादलाई ३५ दिन, छ महिना हुँदै एक वर्ष पुर्याएको भएपनि अब पीडितले जुनसुकै समयमा उजुरी दिन पाउने गरी न्यायको ढोका सधैंका लागि खुला गर्नुपर्ने बताइन् । यौन हिंसाको उजुरी परेपछि छानबिनपछि पत्ता लाग्ने भएकाले हदम्याद राख्न नहुने उनको भनाई छ ।
उनले भनिन्,‘महिलाबाट पुरुषमा र अल्पसंख्यकमा पनि यौन हिंसाका घटना हुन्छ भनेर छलफल गरी राख्दा समेट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । जुन सयम अवधिको कुरा छ । त्यो ३५ दिनबाट ६ महिना बनायौं । ६ महिनाबाट १ वर्ष बनायौं । किनभन्दा घटनाको प्रकृति उसको उमेर समुदाय र आर्थिक हैसियत जस्ता सबै कुराले निर्धारण गर्ने रहेछ । त्यस कारणले यति समय भित्र आउनैपर्छ भन्ने कुराले जो मान्छे साच्चै पीडित हो त्यो पक्ष न्यायको ढोकासम्म आउनसक्ने स्थिति बन्न सक्ने रहेनछ । अब कम्तिमा पनि उजुरी गर्नको लागि न्यायको ढोका बन्द गरिनु हुँदैन । उजुरी आएपछि समयको कुरा अनुसन्धानले गर्ने कुरा हो । यस्ता खालका जधन्य अवरोधहरुमा हामीले कुनैपनि उमेर समूह भन्ने नाममा हदम्याद राख्ने कुराले पीडित पक्ष न्यायको ढोकासम्म आउनबाट बञ्चित बन्न सक्छन् । त्यो कारणले कानून बनाउँदा सोच्नुपर्ने हुन्छ । हदम्याद राख्नु हुँदैन ।’
त्यस्तै, एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मासम्मानको लागि भएपनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताइन् ।
त्यस्तै सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन् । उनले जहिल्यै पनि पीडितले भन्नसक्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिबेला भन्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । त्यस्तै सांसद विमला विश्वकर्माले यौन हिंसाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरण सरकारले जरीवाना बापत् उठाएको कालो धनबाट दिने व्यवस्था कानूनमा बनाउनुपर्ने बताइन् ।
