ओलीको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने मागसहित दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले १४ जना संघीय सांसद, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य र रिट निवेदक पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको हो ।
पार्टीले कारबाही गरेका संघीय संसदका १४ जना र लुम्बिनी प्रदेशका २ जनालाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई भदौ २८ गते झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
एमाले विभाजन गरेर नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताको प्रक्रिया नमिलेको र कानुन विपरीत रहेको भनेर निर्वाचन आयोगविरुद्ध ओलीले दायर गरेको रिटमा भने कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। सर्वोच्चले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।