संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याए पुग्ने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेका दल विभाजन गर्न सक्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
२० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एकमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ लाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याइएको हो ।
यसअघि उक्त व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान थियो। विद्यमान व्यवस्थामा २० प्रतिशत तल झारेर दल फुटाउन सहज बनाइएको छ।
अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए। दुवै अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख १२ मा खारेज गरेकी थिइन्।
