प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ कहाँ हो ?
काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरी विश्वासको मत लिनका लागि संसद्मा पठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहसका क्रममा अर्यालले आधारको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिले बद्नियतपूर्ण निर्णय गरेको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दाबी अस्वीकार गरेपछि हतारमा निर्णय गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख गर्दै अर्यालले त्यसमा पनि राष्ट्रपतिको बद्नियत देखिएको तर्क गरे ।
राजाको शासनकालमा पनि त्यस्ता निर्णय लिनुपूर्व छलफल र परामर्श लिने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले अहिले राष्ट्रपति प्रमुख भएको बेलामा त्यो हुन नसक्नु दुखद् र बदनियतपूर्ण भएको उनले बताए । संविधान र कानुनअनुसार चल्नुपर्ने राष्ट्रपतिले त्यसरी गरेको निर्णयले विनाश मात्रै निम्त्याउने अर्यालले बताए ।
अर्का अधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले हाउसमा गएर विश्वासको मत लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हेर्ने काम राष्ट्रपतिको नभएको बताए । उनले भने, ‘केपी ओली विश्वासको मत लिन संसदमै जानुपर्थ्या । ‘तर, प्रधानमन्त्रीले कपटपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर फेरि दावी गर्न मिल्दैन ।’
त्यसक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर पोखरेललाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा . पोखरेलले केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (३) बाट उपधारा ५ जाने बाटो छाडिसकेको दावी गरे । उनले भने, ‘धारा ७६ (५) को कन्टेक्सट मा चाहिँ शेरबहादुरजीले बहुमत सदस्य लिएर जानुभयो । अब, राष्ट्रपतिको भूमिका अवस्था हेर्ने होइन ।’
