संसदमा सामान्य बहुमतसमेत नभएको व्यक्तिले कसरी संसद भङ्ग गर्ने विशेषाधिकार पाउँछ ?
नारायण गाउँले ।
बेलायतमा पनि संसद भङ्ग हुन्छ त्यसैले हाम्रोमा किन नहुने ? यस्तो प्रश्न र भ्रम धेरैमा छ । बेलायतमा यसरी व्यक्तिगत लहडमा संसद भङ्ग हुँदैन ।
संसदले निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसद नै निल्ने अधिकार राख्दैन । उसले बढ़ीमा गर्न सक्ने मध्यावधि निर्वाचनको प्रस्ताव हो, संसद भङ्ग होइन । त्यसका पनि सीमा छन् । सन् २०११ मा पारित ऐन अनुसार संसदीय चुनाव प्रत्येक पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चुनावको २५ कामकाजी दिन (शनि-आइतबार र अन्य विदा कटाएर) अघि संसद स्वतः विघटन हुन्छ । मध्यावधि निर्वाचन (स्न्याप इलेक्सन) हुनै नसक्ने भन्ने होइन । तर यसका लागि निम्न शर्त र व्यवस्था छन्ः
१. सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव पास भएमा र त्यसको १४ दिनसम्म पनि अर्को व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मध्यावधि निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
२. सरकारले मध्यावधि निर्वाचनका लागि औचित्य पुष्टि गर्दै संसदमा प्रस्ताव लैजान सक्छ । तर संसदको दुई तिहाइ बहुमतले यस्तो प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ । बेलायतमा ब्रेग्जिट सम्बन्धी ऐतिहासिक फैसला लिनुअघि प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेश लिनु उचित ठानेर यस्तो बाटो रोजेका उदाहरण छन् । ब्रेग्जिटका लागि भएको जनमत सङ्ग्रहमा आफ्नो चाहनाविपरीत परिणाम आएपछि बहुमत छँदाछँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड़ क्यामरुनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि बनेकी प्रधानमन्त्री टेरिजा मेले २०१७ को एप्रिलमा नयाँ चुनाबको प्रस्ताव गरिन् । जसलाई संसदको दुई तिहाइभन्दा बढ़ी मतले अनुमोदन गरेको थियो ।
३. मध्यावधिको अर्को बाटो भनेको संसदमा नयाँ ऐन ल्याउने हो । यसलाई संसदको सामान्य बहुमतले पास गर्न सक्छ । हालका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको मध्यावधि प्रस्तावमा दुई तिहाइ नपुगेपछि उनले संसदमा नयाँ ऐन ल्याएका थिए, जुन बहुमतले पास भयो । निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री चुन्ने संसदले हो । मध्यावधि निर्वाचन आवश्यक भएमा त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार पनि संसदकै हो । प्रस्तावमात्रै सरकारको हो । अझ संसदमा सामान्य बहुमत समेत नभएको व्यक्तिले संसद नै भङ्ग गर्ने विशेषाधिकार राख्दैन ।
