उपत्यकाभित्रका होटललाई आइसोलेसन सेन्टर बनाइने



काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपत्यकाभित्रका होटललाई आइसोलेसन सेन्टर बनाउने भएको छ । उपत्यकामा संक्रमितको संख्या दैनिक ४ सय भन्दा बढी भएपछि होटललाई आइसोलेसन सेन्टरको रुपमा प्रयोग गर्न लागिएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले उपत्यकाभित्रका होटललाई आइसोलेसन बनाउन सूचीकृत गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले तोकेका आइसोलेसन केन्द्रहरुमा बेड अभाव भएमा होटल प्रयोग गर्न लागिएको उनले बताए । एक जना व्यक्ति बराबर दुई हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेर विभागले संक्रमितलाई राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए । उपत्यका बाहिर हरेक प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत होटल चयनको निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

होटल आइसोलेसन सम्बन्धि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण रहेर नरहेको पत्ता लगाउन गरिने पीसीआरको शुल्क घटाएर अधिकतम ४ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयमा आइतबार मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा बसेको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सेन्टरका पदाधिकारीसहित कोभिड–१९ रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार अब कुनै पनि संस्थाले सेवा शुल्कसहित ४ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने छन् ।

यसअघि मन्त्रालयले अनुमति प्राप्त गरेका प्रयोगशालाहरुले पीसीआर गर्दा अधिकतम ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन पाउने र अनुमति नपाएका अस्पतालहरुले स्वाब संकलन गर्दा १० प्रतिशत थप सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाली चिया निर्यातमा भारतले लगायो रोक

  झापा ।  भारतले पटके गुणस्तर परीक्षणको नयाँ प्रावधान लागू गरेर नेपाली चियाको

चार लाख धरौटी बुझाउन नसकेपछि दीपेश पुन जेल चलान

बुटवल । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा चार लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेपछि पूर्वउपराष्ट्रपति

नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा सुनिल पौडेल दोषी ठहर, आठ जनालाई सफाइ

काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा विशेष अदालतले सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको

कांग्रेसले भन्यो-गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा गण्डकी र सुदूर पश्चिमका