ईण्डियन राजनीति बन्द गर्न राज्यले चाल्नुपर्ने जरुरी ५ कदम

भरत दाहाल ।

जमिनको हदबन्दी । आवागमनमा भिसा प्रणाली । समानुपातिक व्यवस्था परिवर्तन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण व्यवस्थामा पुनर्विचार र नक्कली नागरिकताहरुको खारेजी ।

कुनै विदेशी महिलाले नेपालभित्र खुट्टा राख्ने बित्तिकै राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख बन्ने अधिकार पाईहाल्नु पर्छ भनि नागरिकता ऐन माग्नेहरु विदेशीहरु हुन् भन्नेमा कुनै शंका हुनु हुँदैन । यो बहसको विषय नभएर विदेशीहरूसँग लडाइँको विषय हो । नेपाल कमजोर र तरल अवस्थामा फसेको बेला जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर ईण्डियन आदेशमा मनपरी गर्ने अपराधीहरुका बारेमा नेपाली जनमत धेरै स्पष्ट भैसकेको छ। यीनीहरु जहिले पनि ईण्डियनहरुका लागि बकबक गर्दै आएका छन् र तराईका मूलबासीहरुको गरीबी र राजनीतिक अधिकारका बारेमा कहिल्यै पनि बोलेनन् भन्ने यथार्थता सबैले बुझ्दैछन् । देशका पक्षमा बोल्नु त यीनीहरुका लागि पापकर्म गर्नु जस्तै हो।

विश्वमा तिब्र रुपमा विकास हुँदै आएको देशभक्तिपूर्ण प्रवृति र दक्षिण एशियामा ईण्डियन साम्राज्यवादको गिर्दो शक्तिका कारणले त्यसका एजेन्टहरुको केही लाग्ने छैन । नेपाली जनमतबाट पूर्णरुपमा विस्थापित भैसकेको ईण्डियन साम्राज्यवादलाई पुनर्जिवन दिने नारा हो ’नागरिकता’। अर्काका लागि नागरिकताको राजनीति गर्ने अपराधिहरुप्रति कत्ति पनि नरम बन्नु हुँदैन। परिस्थिति अनुकूल बन्दै जाने क्रममा यीनीहरु पनि नेपालबाट निस्कनु पर्नेछ। नागरिकतामा हेलचक्र्याईं गर्दा श्रीलंका ३० बर्ष युद्धको बर्बादीबाट गुज्रनु पर्यो र फिजीलाई बचाउन सेनाले विद्रोह नै गर्नु पर्ने अवस्था आयो भन्ने कुराबाट सिक्न जरुरी छ ।

ईण्डियाका लागि काम गर्न तराईमा पसाईएका ईण्डियनहरुलाई घर फिर्तिको बाटो खोल्न राज्यले ५ वटा काम गर्न जरुरी छ। पहिलो काम हो, जमिनमा हदबन्दी लगाएर तराईका भूमिहिनहरुका हातमा वितरण गर्ने। तराईको लगभग सबै जमिन ईण्डियाबाट आएका र मूल घर ईण्डियामैं भएका नक्कलीहरुले कब्जा गरेर मूलबासीहरुलाई सुकुम्बासि बनाएका छन्। गरीबीका कारणले त्यहाँका नागरिकहरु राजनीतिमा उठ्न सक्ने हालतमा रहेनन्। दोश्रो काम हो, खुला सिमानाको सिलबन्दी। ईण्डियासंग भिजाको प्रणाली लागु भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ। सिमानालाई जनसंख्या अतिक्रमण गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्ने र त्यही अतिक्रमित जनसंख्यालाई आधार बनाएर नागरिकतामाथि आक्रमण भैरहने प्रकृया ००७ सालदेखि चलिरहेको छ।

तेश्रो काम हो, संविधान मिचेर लैनचौरको आदेशमा बिहारीहरुलाई दिईएको राजनीतिक सुविधा । लैनचौरको दबाबमा समानुपातिक निर्वाचनमा १ सय सिटभन्दा कम उम्मेदवारी दिने दलहरुलाई जातिय समानुपातिकको नियम नलाग्ने जुन नियम बनाईएको छ, यसैलाई दुरुपयोग गरेर बिहारीहरुले तराईका खास नेपाली मूलबासीहरुलाई राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्न दिईरहेका छैनन्। थारु लगायतका सबै मूलबासीहरुको पहिचान मेटेर ’मधेशी’ कित्तामा हालेर उनीहरूको अधिकार खोसी निर्वाचन गर्ने र १ सयभन्दा कम संख्याको समानुपातिक उम्मेदवारीमा जातिय समानुपातिक नियम नलाग्ने नियम नै बिहारीहरुको चुरीफुरीको आधार हो। यो प्रावधानलाई तुरुन्त खारेज गर्नु पर्दछ।

चौथो जरुरी काम हो, जन्मका आधारमा बाँडिएका, ०३७ को जनमत संग्रहमा नाम हालेको आधारमा दिईएका र पैसाले किनेका नक्कली नागरिकताहरु छानबिन गरी खारेज गर्नु पर्दछ। यसमा निर्मम हुन जरुरी छ। राज्यले गर्नु पर्ने पाँचौं काम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको नितिमा परिवर्तन हो। निर्वाचन क्षेत्रहरु देशको सार्वभौमिकता र स्थानिय ठाउँको विकासका श्रोतहरुलाई लक्षित गरेर निर्धारण गरिन्छ। समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्ने व्यवस्था यीनै बिहारीहरुको ईण्डियामा पनि छैन। यो मुद्दा जनसंख्या अतिक्रमणको सुगमता र जन्मको आधारको नागरिकता ऐनलाई आधार बनाएर उठेको मुद्दा हो।

ईण्डियनहरुसंग नागरिकताको कचकच ००७ सालदेखिकै हो। यो नेपाललाई ईण्डियामा गाभ्ने ईण्डियन रणनीतिको उपज हो। इण्डियन षडयन्त्रका विरूद्धमा गर्नु पर्ने मूलभूत कामहरु नगर्दासम्म नागरिकताको हतियार कहिल्यै रोकिने छैन। ०६३ सालमा १ पटकका लागि भनेर जन्मका आधारमा नागरिकता दिईएको थियो। यसो भन्ने तिनै बिहारीहरुले आज नेपालमा खुट्टा टेक्ने ईण्डियनहरुलाई खुट्टा टेक्ने वित्तिकै सबै अधिकार सहितको नागरिकता मागिरहेका छन् । यसपछि यीनीहरुले सिमानासंग जोडिएर ईण्डियामा बसेका सबै ईण्डियनहरुलाई नागरिकता माग्ने छन्। किनकी यो राजनीतिक माग नभएर नेपाल विरुद्ध ईण्डियाले आफ्ना घुसपैठियाहरुलाई खोलिदिएको खुद्रा ब्यापार हो।