न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाप्रति कानुनमन्त्री असन्तुष्ट
काठमाडौं । उपप्रधान एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएका छन् ।
शुक्रबार कानून मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कानुनमन्त्री यादवले आफूलाई यो निर्णयले अचम्ममा पारेको र त्यो निर्णय कानून बिपरित भएको बताएका हुन् । यादवले मन्त्रालय परिवर्तन हुनुभन्दा अघि तत्कालीन कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारीस कानूनविपरीत भएको बताए ।
न्याय परिषदलाई प्रभावमा पारी तत्कालीन कानूनमन्त्री ढकालले न्यायाधीश पद खालि नहँुदै उच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस गराएका थिए । मंसिर ४ गते बसेको न्यायपरिषदको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि जिल्ला न्यायाधीसबाट ९ जना, न्याय सेवाबाट १ र अधिवक्ताहरुबाट ५ जना सिफरिस गरिएको थियो ।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री यादवले आफू संविधान संशोधनको एजेण्डा लिएर सरकारमा सहभागी भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले छानेर दिएको कानून मन्त्रालयलाई अवसरको रुपमा लिने बताए ।
