डा. केसीको अनशन कसरी तोडिएला ?
हातमा खबर टिप्पणी ।
डा.गोविन्द केसीको १७ औ अनशन काँग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा जारी रहेको छैठौं दिनमा तालुकदार मन्त्रालयका शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
उनले डा. केसीले उठाएका मागहरु सरकारले पुरा गरिरहेको जनाउँदै सिंगो देश कालापानीमा एकतावद्ध भैरहेको बेला अनशनको औचित्य नभएको भन्दै फिर्ता लिन अनुरोध गरे ।
काठमाडौंमा डा. केसीको अनशनबारे शिक्षा मन्त्रीले यसो भनिरहँदा सेनाको हेलिकप्टर डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन डडेल्धुरामा उत्रिसकेको थियो । तर डा. केसीले आफू स्वस्थ रहेको दाबी गर्दै काठमाडौं जान ईन्कार गर्दै आएका छन् । डा. केसीका समर्थकहरुले उनका मागको समर्थनमा बजार क्षेत्र बन्द लगायतका विरोध कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् ।
यसरी हेर्दा सरकार र अनशनरत डा. केसी वीच तत्काल कुनै वार्ता र सहमति हुने सम्भवाना र संकेतहरु देखिएका छनन् । तर अघिल्लो १६ औं अनशनमा सरकारले ईलामबाट जबरजस्ती काठमाडौं ल्याए जस्तै यस पटक पनि सरकारले सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर डा. केसीको अनशन सार्ने सम्भावना भने बलियो छ । सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेपछि आफै डा. केसीले १६ औं अनशनमा व्रेक लगाउनु परेको थियो ।
स्थानीय डडेल्धुराको अस्पतालमा पर्याप्त सुविधा नभएको र अनशनरत डा. केसीको स्वास्थय बिग्रदै गएकोले उनलाई राजधानी ल्याउन सरकारले सुरक्षा बल प्रयोग गर्ने रणनीति अघि बढाएको स्पष्टै छ । सरकारले अनशन तोडाउन भन्दा अनशन सार्न जोड दिनुले यो पट्क पनि डा. केसीले आफै अनशन तोडन विवश हुनुपर्ने सम्भावना बढेको छ ।
सरकारले डा. केसीसँग कुनै वार्ता समिति बनाएर वा अन्य उपायद्वारा सम्झौता गर्न जाँगर देखाएन । शिक्षामन्त्री पोखरेलले मात्रै अनशन फिर्ता लिन आग्रह गर्ने बाहेक अरु कुनै तदारुकता सरकारका तर्फबाट देखाएका छैनन् ।
बरु उनले कालापानीको सीमा मिच्याईलाई देखाएर अनशन तोडनु पर्ने हाष्याष्पद तर्क गरेका छन । स्वास्थय मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव लगायत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त अनशनको बारेमा थाहै नपाएको झैं गरिरहेका छन् ।
डा. केसीको अनशनमा पूर्ववत समर्थकहरु मात्रै छन् । काँग्रेस नेता गगन थापा, साझा र विवेकशील दलका स्थानीय तप्का र काँग्रेस समर्थकहरुको समुह बाहेकले डा. केसीको अनशनलाई समर्थन र साथ दिएको छैन । राजनीतिक रुपमा पनि पहिले पहिलेका अनशन जस्तो यो पट्कको अनशनलाई साथ मिलेको देखिदैन ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति देउवाको गृह जिल्लालाई डा. केसीले अनशनस्थलका रुपमा रोज्नुले ढिलो चाँडो यो अनशनका पक्षमा काँग्रेस सभापति देउवाले मुख खोल्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने देखिन्छ । संसदको मुख्य विपक्षी दलको प्रतिपक्षी नेताको हैसियतमा देउवाले डा. केसीको पक्षमा सरकारलई दबाब दिने नै छन् ।
मिडियाहरुले अघिल्लो पटकहरुका जसरी अहिल्यै डा. केसीको अनशनका पक्षमा जुलुश नै आयोजना गरिसकेका छैनन् । न त ठूला भनिने मिडियाहरु पहिल पहिलाका जसरी पहिलो प्राथमिकताको समाचार नै यो अनशनलाई बनाईरहेका छन् ।
डा. केसीले अनशन सुरु गर्नासाथ उनको अनशनको पक्षधर भएर उभिने ठूला भनिएका मिडियाहरु, अधिकारकर्मीहरु लगायतका समर्थकहरु भोलि डा. केसीको पक्षमा सडकमा उत्रने सम्भावना जीवित छ ,तर प्रभाव भने पहिला पहिलाको जस्तो नहुन सक्छ ।
यसै महिना मात्रै शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जबाट अनिवार्य अवकाश पाएका डा. केसीले सरकारले प्रश्ताव गरेका कुनै पनि निकायमा नियुक्ति लिएर आफैं आफूले उठाएका माग पुरा गर्ने सरकारी निकायमा कार्यकारी भएर नियुक्त हुन चाहेनन् ।
यदि डा. केसीले चाहेका भए शिक्षा र स्वास्थय सम्बन्धी कुनै पनि निकायमा उनको नियुक्ति सहजै सम्भव थियो । यो प्रश्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसी समक्ष राखेका खबरहरु धेरै पुराना भैसक्या हुन् ।
तर सधै सडकमा रहेर जुनसुकै सरकारको पनि स्थायी प्रतिपक्षी झैं भएर अनशनका बलमा मात्रै आफ्ना माग पुरा गराउने उनको रोडम्याप अघिल्ला प्रयोगहरु जस्तो प्रभावकारी र निर्णायक हुने सम्भावनाहरु कमजोर देखिन्छन ।
त्यसैले उनका समर्थकहरु तथा शुभेच्छुकहरुले सरकारलाई मात्रै दबाब बढाउने होईन डा. केसीलाई पनि मनाएर अनशन नलम्ब्याउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१७ पल्टसम्म पुगिसकेको डा. केसीको अनशन उनको ज्यानले अरु थप नधान्न सक्छ । त्यसैले सरकारले उनका माग पुरा गराएर अनशन तोडाउन अबेर नगर्नु नै सरकारको पक्षमा हुनेछ भने, अनशन मात्रै बसेर माग पुरा गराउने हठबाट जीवन जोखिममा पर्ने खतराबाट बचाउन समर्थकहरुले डा. केसीलाई सम्झाउनु पर्ने पनि देखिन्छ ।
