२५ हजार मेट्रिकटन मल नेपाल भित्रिँदै



वीरगंज । पछिलो पटक चीनबाट ल्याइएको कूल २५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल डिएपी नेपाल भित्राउने तयारी गरिएको छ । चीनबाट भारतसम्म र भारत हुँदै नेपालसम्म मल भित्राउने योजनाअन्तर्गत अहिले मल नेपालको सीमावर्ती भारतीय बजारसम्म आइपुगेको हो । नेपालमा विशेष गरी तीन नाकाबाट रासायनिक मल नेपाल भित्रिने गर्दछ ।

वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवा नाका पर्दछन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड २ नम्बर प्रदेश कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार सीमापारी भारतीय बजारसम्म आइपुगेको उक्त मल अब नेपालसम्म भित्राउने अन्तिम तयारी गरिएको हो ।

सिमापारी भारतीय बजार रक्सौलसम्म आइपुगेको रासायनिक मल (डिएपी)लाई अब तत्कालै नेपाल भित्राउने तयारी गरिएको कार्यालयका सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए ।

पाण्डेका अनुसार यसपटक भित्रिएको कूल २५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल डिएपीमध्ये नौ हजार भैरहवा नाकाबाट, नौ हजार ५०० वीरगञ्ज नाकाबाट र छ हजार ५०० मेट्रिकटन रासायनिक मल विराटनगर नाकाबाट नेपाल भित्रिने छ । यस पटक भित्राइएको रासायनिक मल डिएपी विशेष गरी गहुँ, मकै र तोरीलगायत बालीका लागि उपयुक्त मानिन्छ ।

भारतीय सप्लायर्स कम्पनी इञ्जीयन पोटास लिमिटेडमार्फत नेपाल भित्र्याउन लागेको उक्त रासायनिक मल डिएपी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत नेपालका विभिन्न भू–भागमा पर्दछ । नेपाली भित्रिने विभिन्न मललाई देशका विभिन्न स्थानमा संरचना रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले स्थानीय सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई सहुलियत दरमा मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कालीकोट जिल्लाकै नमूना स्याउ फोइमहादेवमा

मान्म । कालीकोट जिल्लाकै नमूना स्याउ बगैँचा तिलागुफा नगरपालिका-३ फोइमहादेव गाउँमा रहेको छ

राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न नसके मुलुकको समृद्धि हुँदैनः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको समृद्धिका लागि राजनीतिले लगानीकर्तामाझ उत्साह भर्न सक्नुपर्नेमा

समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न लगानी सम्मेलन ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा सावित हुनेछः उद्योगमन्त्री भण्डारी(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ अर्को साता (वैशाख १६ र १७ गते)

चीनले नेपालमा सञ्चालन हुने सहायता परियोजनासम्बन्धी समन्वय संयन्त्र गठन गर्ने

काठमाडौँ । नेपाललाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट आगामी दुई वर्षका लागि प्राप्त हुने