रविन्द्र मिश्रहरूको क्रन्दन र राजसंस्थाको पुनरागमन

-सुरेश आचार्य ।

मैले बुझेको छैन, संसदमा बहुमत नरहेको र संविधान संशोधनको प्रमाणीकरण वा जारी गर्ने वैधानिक शक्ति राजसंस्थाको पक्षमा नरहेको अवस्थामा आन्दोलनबाट मात्रै संविधानमा पुनस्थापित हुने राजसंस्थालाई वैधानिकता कसरी प्राप्त होला ?
राजसंस्थालाई पुनस्र्थापित गर्न चाहने शक्ति वा समूहले पहिलेका दुई अवस्था, पञ्चायत (२०४५/४६) र बहुदलीय काल (२०६२/६३)मा नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गर्ने राजकीयसत्ता र सार्वभौमिकताको अधिकार र शक्तिको स्रोत राजामा निहीत थियो ।

अहिले त त्यो अवस्था छैन नि ! यदि, यो गाँठो फुकाउने हो भने, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी मध्ये २/३ संसदीय बहुमतीय शक्तिलाई आन्दोलनकारी संयुक्त जनआन्दोलनकारी शक्तिले आफ्नो एजेण्डामा ल्याउन सक्नुपर्छ । ती गणतान्त्रिक शक्तिहरूको मानसपटल (mindset) मा परिवर्तन हुने अपेक्षा समितिले गरेको छ वा उनीहरूको मानसपटल परिवर्तन हुने कुरामा विश्वस्त छ ? अहिलेसम्म त्यो पनि देखिन्न ।

त्यसकारण शान्तिपूर्ण र भद्र आन्दोलनबाट राजसंस्था पुनस्र्थापना हुने सूत्र के हो त, मेरो मनमा यो प्रश्न उठ्छ ? सदाशयताले मात्रै व्यवस्था बदलिएको संसारमा कही कतै छैन । मैले त्यो आधुनिक ईतिहासमा पढ्न पाएको छैन ।क्याम्बोडियामा अपदस्थ राजा नरोद्दम सिंहानुक र उनको छोरा रनरिधको नेतृत्वमा वैधानिक संसदीय निर्वाचनमा संसदको लगभग आधा सिट फुन्सिनपेक (Funcinpec) पार्टीले जितेर तत्पश्चात राजसंस्थालाई विस्थापित जुन शक्तिले गरेको  थियो, उसैसंग ‘नेगोसिएट’ गरेर संसदले नै अन्ततः राजसंस्था पुनस्र्थापित गरेको हो नि !

देशको राजकीय सत्ता र सार्वभौम अधिकार (प्रायः सबै देशमा संसदमा हुन्छ) जो सँग निहीत हुन्छ, त्यसले मात्रै व्यवस्था परिवर्तन (संविधान संशोधन वा जारी) लाई वैधता र वैधानिकता दुवै दिन सक्छ । होइन भने, समग्रः क्रान्ति (total revolution) बाट सत्ता कब्जा गरी उलटपुलट पार्नु पर्ने हुन्छ, जुन संयुक्त जनआन्दोलन समितिले निर्धारण गरेको बाटो नै होइन जस्तो मेरो बुझाई छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बाहेक राजसंस्था पुनस्र्थापनामा बीचको बाटोमा जॉदा जनताको प्रचण्ड साथ, सेना जनताको आकांक्षाका साथ र न्यायालय सबैका मान्यताका साथ हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिनु पनि त्यति नै जरूरी छ ।

रविन्द्र मिश्र, दुर्गा प्रसाई, पशुपति खड्का, मुनिन्द्रराज राजभण्डारी, लुइँटेल, खतिवडा, तामाङ आदि चैत्र १५ गतेको तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका राजबन्दी (लोकवन्दी?) वा आस्थाका बन्दीहरूको क्रन्दनलाई नेपाली आमजनताले बिस्तारै साथ र समर्थन दिंदैजान थालेको स्थितिले ढिलै होस्, सुखद परिणाम ल्याउनसक्ने बलियो संभावनालाई नकार्न सकिंदैन ।
संयुक्त जनआन्दोलनकारी समितिले यसलाई राजनीतिक संवादको ‘ट्रम्प कार्ड’ का रूपमा सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । किनकी, जतिपटक मुनिन्द्र, पशुपति, रविन्द्र र दुर्गाहरूलाई राज्यले हिरासतको म्याद अदालतबाट थप्दै जान्छ, त्यति नै गुणा शक्ति भावी जनआन्दोलनको थपिदै जान्छ ।